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** पीएम विश्वकर्मा ने कारीगरों की बाजार पहुंच सुदृढ़ करने के लिए MSME मंत्रालय और ट्राइफेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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** पीएम विश्वकर्मा ने कारीगरों की बाजार पहुंच सुदृढ़ करने के लिए MSME मंत्रालय और ट्राइफेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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•6 नवंबर 2026 को 05:26 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

** प्रधानमंत्री विश्वकर्मा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय तथा ट्रेड फसिलिटेशन एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट (ट्राइफेड) के बीच कारीगरों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए, जिससे छोटे एवं पारंपरिक उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई संभावनाएँ मिलेंगी।

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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा ने आज दिल्ली के राजभवन में आयोजित समारोह में MSME मंत्रालय तथा ट्रेड फसिलिटेशन एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता कारीगरों, शिल्पकारों और छोटे उद्योगों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, मार्केटिंग समर्थन और निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से व्यापक बाजार तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पीएम ने कहा कि भारत की समृद्ध शिल्प परम्परा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना राष्ट्रीय आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ है, और इस पहल से न केवल कारीगरों की आय में वृद्धि होगी बल्कि रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

MSME मंत्रालय ने बताया कि इस MoU के तहत ट्राइफेड के नेटवर्क और तकनीकी expertise का उपयोग करके कारीगरों को ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन बिज़नेस प्रशिक्षण, और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो में भागीदारी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग करके आसान ऋण सुविधा, बीमा और सब्सिडी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। ट्राइफेड के प्रतिनिधि ने कहा कि उनका लक्ष्य कारीगरों को उत्पाद डिज़ाइन, गुणवत्ता मानकों और पैकेजिंग में सुधार के लिए मार्गदर्शन देना है, जिससे भारतीय हस्तशिल्प की वैश्विक मांग में वृद्धि हो सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल मौजूदा नीति ढांचे—जैसे 'Make in India' और 'Digital India'—के साथ सामंजस्य स्थापित करती है और कारीगरों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाती है। यदि प्रभावी रूप से लागू किया गया तो यह समझौता न केवल कारीगरों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, बल्कि भारतीय शिल्प विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगा।
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