श्री मनोहर लाल ने जी20 ऊर्जा प्रचुरता मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं

जी20 ऊर्जा प्रचुरता मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण और जलवायु लक्ष्यों के समन्वय पर विस्तृत चर्चा की। सत्र में उन्होंने भारत की ऊर्जा नीति को ‘ऊर्जा प्रचुरता, स्वच्छता और किफायतीता’ के सिद्धांतों पर आधारित बताया, जिसमें सौर, पवन और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ स्रोतों का विस्तार तथा ऊर्जा भंडारण तकनीकों में निवेश को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को दोगुना करने और 2047 तक कार्बन उत्सर्जन को 45 % तक घटाने के लिए कई रणनीतिक योजनाएँ तैयार की हैं। इस मंच पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने ऊर्जा निर्यात, तकनीकी सहयोग और वित्तीय समर्थन के क्षेत्रों में संभावित साझेदारियों पर विचार किया, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में एक सामूहिक प्रतिबद्धता का संकेत मिला।

बैठक के बाद, मनोहर लाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के ऊर्जा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इन बैठकों में तीन मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा हुई: हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का विकास, ऊर्जा ग्रिड की लचीलापन बढ़ाने के लिए उन्नत डिजिटल समाधान, तथा जलवायु वित्त के माध्यम से विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में समर्थन प्रदान करना। दोनों देशों ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात क्षमता को मान्यता देते हुए, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। इस सहयोग से भारत को अपनी ऊर्जा प्रौद्योगिकी को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

इन सभी पहलों को देखते हुए, विशेषज्ञों का मानना है कि जी20 ऊर्जा प्रचुरता सत्र ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सहयोग को नई दिशा दी है और भारत को वैश्विक ऊर्जा मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की संभावनाएँ बढ़ी हैं। द्विपक्षीय चर्चाओं से उत्पन्न समझौते न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करेंगे, बल्कि वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे।